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Quicklinks: UPSC, Bank Jobs, UGC NET, Sarkari Naukri, APPSC, CBSE Result 2012, CBSE, SSC, UP Board Result 2012, Hindi News, IBPS Read in: English | Hindi प्रसिद्ध बिजीनेस पत्रिका फोब्र्स द्वारा जारी विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में 47 भारतीय कंपनियों ने जगह पाई है। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग में लाने हेतु नीतियों को बनाने के लिए 1948 ई. में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई। इन नीतियों को निष्पादित करने के लिए 1954 ई. में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 63 वर्षों में बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक प्रगति की है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। युनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहां संवैधानिक राजतंत्र है और इस देश ने एक समय दुनिया के बड़े भूभाग पर राज किया था। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस आज एक बार फिर से बड़ी महाशक्ति बन चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थिति एक संघीय गणतंत्र है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में इसका विश्व में तीसरा स्थान है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की योजना प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त मिशन पद्धति अपनाए जाने के संबंध में अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का परिणाम है। 1986 की नई शिक्षा नीति और 1992 में उसमें किए गए संशोधन तथा इसकी कार्य योजना के अनुरूप सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की एक नई पहल की गयी। भारत में बैंकिंग का इतिहास काफी प्राचीन है। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंकिंग कंपनी अवध कॉमर्शियल बैंक (1881) थी। 1940 के दशक में 588 बैंकों की असफलता के कारण कड़े नियमों की जरूरत महसूस की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 में की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ग्लोबल आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने देश की आम जनता को राहत देने के लिए कई कदम उठाए व कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये। प्रतिव्यक्ति आय और उपभोग में वृद्धिदर जो सामान्यतया सकल कल्याण का पैमाना माने जाते हैं, में पिछले दो वर्र्षों में गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल अंतप्र्रवाह 25,888 मिलियन डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट के अनुसार 4 जून 2010 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा कोष 271.09 अरब अमेरिकी डॉलर का था पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में इस दौरान 72.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में खनन में (10.6 प्रतिशत), विनिर्माण में (10.8 प्रतिशत), General Knowledge
General Knowledge
2000 सर्वोच्च कंपनियों में 47 भारतीय
भारत में परमाणु ऊर्जा
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
प्राकृतिक संरचना
यूनाइटेड किंगडम
रूस (रसियन फेडरेशन)
संयुक्त राज्य अमेरिका
सर्व शिक्षा अभियान
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
भारत में बैंकिंग
पूंजी बाजार
केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड
केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क
सामाजिक क्षेत्र
प्रतिव्यक्ति वृद्धि
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
विदेशी मुद्रा कोष
पूंजीगत वस्तुए
विभिन्न क्षेत्र में प्रगति
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